दुर्लक्षित भूमिहीन शेतमजूर | Marginalized landless farm labourers

landless-labour

दुर्लक्षित भूमिहीन शेतमजूर

भारतात अन्नधान्याचे जे विक्रम गाठले गेले, त्याचे श्रेय घेण्यास देशातील शेतकरी खरोखरच पात्र आहेत. परंतु शेतात केवळ शेतकरीच राबतो असे नाही, तर शेतकर्‍यांसोबत शेतात तेवढ्याच ताकदीने शेतमजूर राबत असतो. शेतमजूराच्याच कष्टावर खरंतर शेती पिकत असते. उन्हातान्हात राबणारा हा शेतमजूर मात्र नेहमीच दुर्लक्षित राहीला आहे.

या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे 

• भारतातील शेतमजूर
• भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या
• शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि भूमिहीन शेतमजूर
• शेतमजुरांची रोजंदारी
• शेतमजुरांचे हक्क
• निष्कर्ष

भारतातील शेतमजूर | Agricultural laborers in India

भारतातील शेतमजूर देशाच्या कृषी क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. हे शेतमजूर मशागत, कापणी, पेरणी आणि पीक उत्पादनाशी संबंधित इतर कामांसह विविध शेतीच्या कामांमध्ये गुंतलेले असतात. भारतातील शेतमजुरांबद्दल काही प्रमुख बाबी खालीलप्रमाणे :

• कृषी क्षेत्रात योगदान: शेतमजूर भारतातील शेतीच्या सर कामांचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत.शेतमजूर पिकांच्या उत्पादनात आणि इतर कृषी संबंधी कामात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

• शेतमजुरांचे प्रकार:  

• भूमिहीन मजूर: भारतातील अनेक शेतमजूरांकडे स्वत:ची शेतजमीन नाही आणि ते इतरांच्या शेतात काम करतात. ते अनेकदा रोजंदारीवर अवलंबून असतात आणि त्यांना आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. 

• स्थलांतरित मजूर: काही प्रदेशांमध्ये विशिष्ट कृषी हंगामात स्थलांतरित मजुरांची लक्षणीय उपस्थिती असते जे रोजगाराच्या शोधात एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात जातात.

• वेतन आणि कामाच्या अटी: शेतमजुरांची मजुरी सगळीकडे सारखी नसते. पिकाचा प्रकार, प्रदेश आणि स्थानिक कामगार बाजार परिस्थिती यासारख्या घटकांवर आधारित मजुरी बदलू शकते. कामाच्या परिस्थिती भिन्न असू शकतात आणि काही मजुरांना कामाचे दररोज खूप जास्त तास काम करावे लागू शकते. तसेच शेतात काम करतांना नोकरीच्या सुरक्षिततेचा अभाव आणि कठोर हवामानाचा सामनाही शेमजुरांना करावा लागतो.

• रोजगाराचे हंगामी स्वरूप:  लागवड आणि कापणीच्या हंगामात सर्वाधिक मागणी असलेल्या शेतमजुरांचा रोजगार अनेकदा हंगामी असतो. या कालावधीत मजुरांना रोजगार मिळू शकतो आणि ऑफ-सीझनमध्ये त्यांना बेरोजगारी किंवा कमी बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो.

• सरकारी उपक्रम:  भारत सरकारने शेतमजुरांची परिस्थिती सुधारणे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि ग्रामीण गरिबीशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने विविध योजना आणि कार्यक्रम लागू केले आहेत. मात्र हे कार्यक्रम किती शेतमजुरांपर्यंत पोहोचले आणि किती शेमजूर याचा लाभ घेत आहेत, याबाबत ठोस स्वरूपाची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. 

शाश्वत कृषी विकासासाठी आणि भारताच्या ग्रामीण भागातील एकूण सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतमजुरांच्या गरजा आणि आव्हाने समजून घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. कौशल्य विकासाच्या उपक्रमांसह शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे प्रयत्न शेतमजूर आणि त्यांच्या समुदायांच्या कल्याणासाठी योगदान देऊ शकतात.

भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या | Number of Landless Agricultural Labourers

सन २००१ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण १० कोटी ६७ लाख ७५ हजार३३० भूमिहीन शेतमजूर आहेत. त्यापेकी पाच कोटी ७३ लाख पुरूष, तर चार कोटी ९४ लाख महिला शेतमजूर आहेत. महाराष्ट्रात भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या एक कोटी आठ लाख १५ हजार २६२ इतकी आहे. विशेष म्हणजे यात पुरूष मजुरांपेक्षा महिला शेतमजुरांची संख्या सुमारे दहा लाखांनी अधिक आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात ५८ लाख ९१ हजार २२८ महिला शेतमजूर आहेत. सर्वाधिक भूमिहीन शेतमजुरांची संख्या बिहारमध्ये आहे. बिहारमध्ये एक कोटी ३४ लाख, १७ हजार ७४४ भूमिहीन शेतमजूर आहेत. तर सर्वात कमी भूमिहीन शेतमजूर दमण दिव येथे आहेत.

शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि भूमिहीन शेतमजूर | Mechanization of agriculture and landless farm labour

राज्य सरकारचा कृषि विभाग आणि कृषी विद्यापीठांचा सध्या शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर जास्त जोर आहे. नवनवीन शेतीच्या मशागतीची अवजारे दरवर्षी विकसित होत आहेत. शेतकर्‍याच्या बजेटमध्ये कृषी अवजारे कशी विकसित करता येऊ शकतील, यावर आता मोठमोठे उद्योजक लक्ष केंद्रीत करत आहेत. शासनाने सुद्धा शेतीच्या यांत्रिकीकरणाला गती मिळावी म्हणून विशिष्ट शेतीच्या अवजारांना काही अंशी अनुदान देऊन अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. शेतीसंबधी यंत्रांसाठी खाजगी बँकासुद्धा कर्ज देण्यास तयार असतात. त्यामुळे अनेक मोठ्या शेतकर्‍यांनी शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर भर दिला. त्यामुळे शेतीसाठी शेतमजुरांवर अवलंबून राहण्याची गरज त्यांची काही अंशी कमी झाली. तसेच याच काळात भारतात औद्योकीकरण खूप वाढले, त्यामुळे शेतमजुरांना अन्य क्षेत्रात रोजगार मिळू लागला. तसेच शेतमजुरांचे मुले शिक्षण घेउ लागली, त्यामुळे अशा मुलांनी मजुरी टाळून इतर ठिकाणी रोजगार मिळविला. अशा अनेक कारणांमुळे आपल्या देशात शेतमजुरांची संख्या कमी होत गेली. केवळ भारतातच नाहीतर अनेक प्रगत देशांमध्ये शेतमजूरांची संख्या कमी झाली आहे.

    खरंतर कितीही यांत्रिकीकरण झालेतरी विशिष्ट कामांना शेतमजूर लागणारच. ट्रॅक्टर जरी शेतात आलेतरी फक्त पूर्व मशागतीची कामे ट्रक्टरने हाऊ शकतील, पेरणीसाठी, आंतर मशागतीसाठी मजुरांची मदत घ्यावी लागणारच. शंभर टक्के केवळ यंत्राच्या सहाय्याने भारतात तरी शेती करणे शक्य नाही. तसेच शेतीचे हिस्सेवाटे पडत अनेक तुकडे झाल्यामुळे अशा छोट्याशा शेतात मोठमोठी यंत्रे घेऊन यांत्रिक शेती करण्याचा भारतीय शेतकरी विचार करू शकत नाही. भारतातील शेतीची पद्धतच अशी आहे की मजुरांशिवाय शेती शक्यच होणार नाही. परंतु औद्यागिकीकरण आणि इतर अनेक कारणांमुळे काही शेतमजुंराचा गट शेतीपासून दूर गेला, त्यामुळे शेतीसाठी शेतमजुरांची टंचाई भासू लागली. कारण शेतीच्या कामाला मजूरच मिळत नाहीत अशा तक्रारी शेतकर्‍यांमधुन हल्ली नेहमी ऐकायला येऊ लागल्या आहेत. परंतु यात शंभर टक्के तथ्य नाही. आजही शेतीतील रोजगारावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या अद्यापही प्रचंड आहे. मग हे सगळे मजूर गेले कुठे, असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडतो.

शेतमजुरांची रोजंदारी | Daily Wages of Farm Labourers

गेल्या पाच वर्षांपासून महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. स्वातंत्र्यानंतरची पन्नास वर्षे आणि गेली पाच वर्षे यांची तुलना केली तर पन्नास वर्षात महागाई ज्या प्रमाणात वाढली होती, त्या प्रमाणात वाढायला तिला गेली पाच वर्षे पुरशी ठरली. या प्रचंड महागाईमुळे शेतमजुरांनी रोजंदारी वाढविली, कारण आहे त्या रोजंदारीत काम करणे म्हणजे खरोखरच त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे होते. तसेच आपलेही जीवनमान उंचवावे असे स्वप्न किंवा ध्येय शेतमजुरांनी ठेवणे हे काही गैर नाही. परंतु शेतकर्‍यांनी विशेषत: मोठ्या शेतकर्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. कारण अगोदरच शेतकरी शेतीमालाच्या वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे जेरीस आले होते. त्यामुळे अनेकवेळा चांगले उत्पादन, चांगले उत्पन्न मिळूनही अनेक बडे शेतकरी शेतमजुराला जास्त मजुरी द्यायला तयार होत नाहीत. 

    अशा कारणांमुळे शेतमजुरांचा काही गट हा शेतमजुरीपासून दुरावला, त्यामुळे शेतमजुरांची उपलब्ध संख्या काही अंशी कमी झाली. या अनेक बाबींमुळे काही भागात शेतमजुरांना फायदा झाला तर काही भागात अजुनही जैसे थे परिस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी शेतमजुरांना हवी तशी रोजंदारी देउन कामावर बोलाविले जाते, परंतु काही भागात शेतमजुरांना दुसरा पर्याय नसल्यामुळे मिळेल त्या रोजंदारीवर काम करावे लागते. विशेष म्हणजे शेतमजुरांच्या एकूण संख्येत महिलांची संख्या पुरूष मजुरांपेक्षा जास्त आहे. बर्‍याच वेळा पुरूष असो वा स्त्री शेतीची कामे सारखीच असली तरी स्त्रीयांना मात्र पुरूषांच्या तुलनेत राजंदारी कमी दिली जाते. यावर कुणीही ठोस स्वरूपात आवाज उठवित नाही.

दूसर्‍याच्या शेतात राबून भूमिहीन शेतमजुरांचे आयुष्य संपून जाते.त्यांनी कमीत कमी मजुरीत राबावे अशी अपेक्षा नेहमीच केली जाते. त्यांना जीवनमान उंचावण्याचा आणि एक चांगले जीवन जगण्याचा अधिकारच नाही, अशी सर्वांची भूमिका दिसते. असे आयुष्यभर दुसर्‍याच्या शेतात राबणार्‍या मजुराचा आजारपण आणि म्हातरपण हे शत्रूच असतात. कारण रोज काम केले तर पैसे मिळतात, आजारी पडून घरी बसल्यावर रोजंदारी मिळत नाही. तसेच म्हातारपणात काम करण्याची क्षमता नसल्यामुळे पैसे कमावता येत नाही. अत्यंत कमी रोजावर काम करून असा मजूर काहीही बचत करू शकत नाही, त्यामुळे म्हातारपणात अशा मजुरांची फारच कठीण परिस्थिती होते. हल्ली सरकारने शेतमजुरांच्या भल्यासाठी काही योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु अशा योजना त्यांच्याकडे पोहचत नाही किंवा सरकारसुद्धा या योजना त्यांच्यापर्यंय खर्‍या अर्थाने पाहोचण्यासाठी गंभीरपणा दाखवित नाही.

शेतमजुरांचे हक्क | Rights of agricultural laborers

सरकारच्या योजना तशा भरपूर आहेत. पण शेतमजुरांमध्ये जागृती नसल्यामुळे, त्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव नसल्यामुळे किंवा अशिक्षित पणामुळे हे शेतमजूर या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाही. चांगल्या योजना असतांनासुद्धा भूमिहीन शेतमजूर हलाखीचे जीवन जगतांना दिसतात. मग या योजना लोकांपर्यंत का पोहचत नाही, याचे चिंतन आता सरकारने सुरू केले आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ नागरिकांना होतो का, योजनेत बदल करणे गरजेचे आहे का, कोणत्या योजनेचा नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला आहे, कोणत्या योजनेचा लाभ नागरिकांना होत नाही, यासोबत सामाजिक व विशेष साहाय्य विभागातून राबवण्यात येत असलेल्या योजनांच्या मूल्यमापनाचे काम आता सरकारने यशदा कडे दिले आहे. 

    विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकार्‍यांच्याही कल्पना, सूचनांचा विचार करून या योजनांत बदल करण्यात येणार आहेत. तसेच काही योजना बदलून लोकांना जास्तीतजास्त फायदा व्हावा, यासाठी यशदाकडे मूल्यमापनाचे काम देण्यात आले आहे. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी (यशदा) ही महाराष्ट्र शासनाची शिखर प्रशिक्षण संस्था आहे. या संस्थेद्वारे शासकीय अधिकारी आणि ग्रामीण, नागरी अधिकारी, पदाधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले जाते. ही संस्था निश्‍चितच शासनाच्या योजना पात्र लोकांपर्यंत कशा पोहचतील याबाबत मार्ग काढेल आणि जास्तीतजास्त लोक याचा फायदा उठवू शकतील.

निष्कर्ष ( Conclusion)-

शेतकर्‍यांनी शेतमजुरांकडे त्यांच्या मजुरीबाबत होकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार केल्यास, भूमिहीन शेतमजूरांनी शेतीसोबतच इतर रोजगाचासुद्धा विचार केल्यास, शासनाच्या योजना पात्र लोकांपर्यंत वेळीच पोहोचल्यास भूमिहीन शेतमजूर सुद्धा हिमतीने आणि चांगले जीवनमान जगू शकतील, वरील सर्व बाबींचा विचार करता भूमिहीन शेतमजूर हे फक्त एकच पाऊल त्यांच्या विकासापासून दूर आहेत, हे पाऊल त्यांनी त्यांच्या हक्कांची जाणीव ठेऊन ओलांडल्यास त्यांचा विकास फार दूर नाही.

- योगेश रमाकांत भोलाणे

Read more about author

Photo Source- Image by Nandhu Kumar from Pixabay