बँकांचे नवीन नियम | New Bank rules

New Bank Rules

बँकांचे नवीन नियम 

चेक संदर्भात नवीन योजना- पॉझिटिव्ह पे, इसीएस आणि एटीएम च्या व्यवहारांवर शुल्क, सोन्याच्या दागिन्यांच्या कर्जावर नवीन धोरण, कार्ड द्वारे ऑफलाईन पेमेंट, बँक खात्यात किमान शिल्लक असे अनेक बदल बँकांनी लागू केले आहेत. ते बदल जाणून घ्या, आपला दंडही टळेल आणि नवीन योजनांचे फायदेही समजतील. लॉकडाऊनचे अनलॉक ( Lockdown tounlock ) सुरू झाल्यापासून बँकांचे नियम बदलत आहेत. दररोज बदललेल्या नियमांबाबत आपण काहीना काही वाचत असतो. हे नेहमी बदलणारे नियम कोणते? कोणत्या अटी लॉकडाऊनमध्ये शिथील होत्या आणि आता त्या लागू झाल्यात? याची थोडक्यात माहीती जाणून घेण्यासाठी प्रस्तुत लेख पूर्ण वाचा.

या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे 

• चेक संदर्भात नवीन योजना- पॉझिटिव्ह पे
• ईसीएसचे व्यवहार
• एटीएमचे नियम 
• सोन्याच्या दागिन्यांवर बँकेतून कर्ज
• चालू खात्यासंदर्भात नवा आदेश
• पीपीएफ आणि आर.डी.
• इंटरनेटशिवाय कार्ड किंवा मोबाइलच्या माध्यमातून पेमेंट स्कीम
• बचत खात्यात किमान शिल्लक
• निष्कर्ष

चेक संदर्भात नवीन योजना- पॉझिटिव्ह पे | New scheme regarding check- Positive Pay

चेक संदर्भातील लाखो खटले बँकांमध्ये प्रलंबित आहेत. आता नवीन धोरणानुसार चेक - cheque अर्थात धनादेशाचे गैरव्यवहार रोखणे शक्य होणार आहे. कारण बँकेत आता चेकच्या संदर्भातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी बँकिंग प्रणालीत पॉझिटिव्ह पे व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. ५०००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्तीचे चेक व्यवहार करण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे ही नवीन प्रणाली लागू असेल.

पॉझिटिव्ह पे अंतर्गत चेक जारी करताना त्याच्या ग्राहकाने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर चेकचे बँकेत पेमेंट होण्याआधी ग्राहकांना संपर्क केला जाईल. काही बँकांच्या टेक्नॉलजी व्यवस्थेनुसार पॉझिटिव्ह पे अंतर्गत चेक जारी करणारा ग्राहक लाभार्थ्याला चेक देण्यापूर्वी फोटो काढतो आणि नंतर हा फोटो बँकेच्या मोबाइल ऍपवर ( Mobile app) अपलोड करतो. फसवणुकीच्या घटना या नवीन पद्धतीमुळे निश्‍चितच कमी होतील.

आपण जर चेकचे मोठे व्यवहार करत असाल तर तुमच्या बँकेला या प्रणालीबाबत विचारणा करा आणि पॉझिटिव्ह पे व्यवस्था लागू करून घ्या.

उदाहरण बघू-

खासगी क्षेत्रातील दुसरी सर्वांत मोठ्या आयसीआयसीआय बँकेने - ICICI Bank २०१६ पासूनच सर्व प्रकारच्या धनादेशांसाठी ( for cheques ) अशाप्रकारची व्यवस्था कार्यरत केली आहे.

( हे सुद्धा वाचा- When using a cheque - चेक वापरतांना.. )

ईसीएसचे व्यवहार- ECS transaction ( Electronics clearing system)

ईसीएस म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरींग सिस्टीम, अनेक खातेदार आता लॉकडाऊनमुळे ऑनलाईन व्यवहारांना प्राधान्य देत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरींग सिस्टीम त्याचाच एक भाग आहे. अनेक बँका ही सुविधा उपलब्ध करतात. नव्याने सुविधा लागू होतांना त्या सुविधेला प्रसिद्धी मिळावी म्हणून ती फ्री म्हणजेच विनाशुल्क दिली जाते. नंतर त्यावर शुल्क आकारले जाते.

ईसीएसचे उदाहरण बघू-

ऍक्सिस बँकेची ईसीएस सुविधा अगोदर फ्री होती. आता ऍक्सिस बँक ग्राहकांकडून प्रत्येक ईसीएस ट्रांजेक्शनवर २५ रूपये आकारणार आहे.

लक्षात ठेवा -

ईसीएसद्वारे नेहमी मोठे व्यवहार केले जातात, त्यामुळे असे व्यवहार हाताळणार्‍या ग्राहकांना असे शुल्क किरकोळ वाटत असल्यामुळे यावर फारशी चर्चा होतांना दिसत नाही. मात्र ज्या व्यावसायिकांना ईसीएसचे शेकडो व्यवहार करावे लागतात, त्यांनी मात्र या शुल्काचा विचार करायला हवा.

एटीएमचे नियम । ATM cash withdrawal rules

अनलॉक सुरू झाल्यापासून ग्राहकांना एका मर्यादेपलीकडे एटीएमचा वापर केला तर त्यांना सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे. काही बँकांमध्ये दर महिन्याला ३ ते ५ एटीएम व्यवहार निशुल्क आहेत. तर इतर बँकांसाठी २ किंवा ३ व्यवहार निशुल्क आहेत. त्यानंतर प्रत्येकवेळी पैसे काढताना ८ ते २० रुपये इतके एटीएम सेवा शुल्क भरावे लागेल. काही बँकाच्या नियमानुसार रक्कम किती काढणार त्यानुसार शुल्क आकारले जाते.

एटीएमचे नियमांबाबत उदाहरण बघू-
कोटक महिंद्रा बँकेने - Kotak Mahindra Bank नुकतेच एटीएम व्यवहारांबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. या बँकेतील सेव्हिंग्स आणि कॉरपोरेट सँलरी अकाऊंट होल्डर्सना प्रत्येक महिन्यात पाच फ्री ट्रांजेक्शन करता येणार आहेत. यापुढील ट्रांजेक्शननंतर प्रत्येक कॅश विड्रॉलवर २० रुपये डेबिट कार्ड-एटीएम चार्ज द्यावा लागणार आहे.

आरबीएल बँकैने RBL Bank हरविलेले डेबिट कार्ड पुन्हा घेण्यासाठी २०० रुपये आणि डॅमेज झालेले कार्ड बदलविण्यासाठी १०० रुपये खर्च लागू केला आहे. तसेच टायटेनिअम प्रकारातील डेबिट कार्डासाठी वर्षाला २५० रुपये शुल्क लागू केले आहे. याशिवाय मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन आणि रुरल कस्टमर्ससाठी एक महिन्यात फक्त पाच फ्री एटीएम ट्रान्जॅक्शन सुविधा देण्याचे जाहीर केले आहे. जाहीर केले आहे

( हे सुद्धा वाचा  How secure the ATM is? - एटीएम किती सुरक्षित? )

लक्षात ठेवा-

बँका त्यांचे नवीन नियम किंवा बदललेले नियमबाबत वेळोवेळी एसएमएसद्वारे ग्राहकांना सुचीत करत असते, आपणास एसएमएस आला असेल तर उत्तम अन्यथा आता नेमके कोणते नियम लागू आहेत याची माहिती ग्राहकांना संबंधित बँकेच्या वेबसाईटवर किंवा बँकेमार्फत मिळू शकेल.

सोन्याच्या दागिन्यांवर बँकेतून कर्ज | Bank loan on gold jewelery

तुम्ही ज्या बँकेत गोल्ड लोनसाठी अर्ज करतात, त्याठिकाणी तुम्ही कर्ज काढण्यासाठीसादर केलेल्या सोन्याची शुद्धता आणि गुणवत्ता तपासण्यात येते. सोन्याच्या गुणवत्तेच्या आणि शुद्धतेच्या हिशोबाने तुम्हाला मिळणार्‍या कर्जाची रक्कम ठरवली जाते.

आतापर्यंत सोन्याच्या दागिन्यांच्या मुल्याच्या ७५ टक्के कर्ज मिळत होते. आरबीआयने सोन्याच्या दागिन्यांवर कर्जाचे मूल्य (Gold Loan to Value LTV) आता वाढवले आहे. नवीन धोरणानुसार ९० टक्कयांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

( हे सुद्धा वाचा- Be careful when buying gold - सोने खरेदी करतांना रहा जागरूक )

चालू खात्यासंदर्भात नवा आदेश  | New Order for Current Account

ज्यांनी बँकिग प्रणालीकडून कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्टच्या स्वरूपात क्रेडिट सुविधा प्राप्त केली आहे, आरबीआयच्या नवीन आदेशांनुसार कोणतीही बँक या ग्राहकांसाठी चालू खाते उघडणार नाही.
आरबीआयच्या गाइडलाइननुसार बँक सर्व चालू खाती ( curretn accounts), कॅश क्रेडिट ( cash credits )आणि ओव्हरड्राफ्ट ( Bank over draft ) सुविधा असणारी खाती नियमित स्वरूपात मॉनिटर करतील. तिमाही आधारावर ही मॉनिटरिंग केली जाईल. नवीन गाइडलाइन नुसार सर्व व्यवहार कॅश क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट खात्याच्या माध्यमातून करण्यात येतील.
वरील निर्णयामुळे बँकांना मदत होणार आहे. यामुळे विविध बँकांमध्ये फसवणूक करणार्‍यांवर पाबंदी आणली जाऊ शकेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पीपीएफ आणि आर.डी.| PPF and RD

लॉकडाऊनच्या काळात शासनाने केलेल्या आवाहनानुसार इतर बँकांप्रमाणे पोस्टानेही पीपीएफसह लहान बचत योजनांमध्ये किमान रक्कम न भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड बंद केला होता. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड - PPF, रिकरिंग डिपॉझिट ( Recurring Deposits) यासारख्या योजनांमध्ये कोणत्याही दंडाशिवाय किमान रक्कम भरता येत होती. आता मात्र नेहमीचे नियम लागू झाले आहेत. म्हणजेच किमान रक्कम न भरल्यास दंड आकारला जाउ शकतो. म्हणून आपण जर पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, रिकरिंग डिपॉझिटचे खातेधारक असाल तर या नियमांबाबत संबंधित शाखेत जाऊन माहिती घ्या.

इंटरनेटशिवाय कार्ड किंवा मोबाइलच्या माध्यमातून पेमेंट स्कीम | Offline Payment Through Cards

लवकरच आता कार्ड आणि मोबाइलच्या माध्यमातून ऑफलाइन म्हणजेच इंटरनेटशिवाय पेमेंट करता येईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुसार सुरुवातीला ही योजना पायलट स्कीम ( Pilot Scheme) पद्धतीवर सुरू करण्यात येईल. ही योजना ऑफलाइन अर्थात इंटरनेटशिवाय कार्ड किंवा मोबाइलच्या माध्यमातून आणि पायलट स्कीमवर होणार असल्यामुळे सुरूवातीला कमी रकमेला अर्थात छोट्या पेमेंटलाच लागू राहील. ग्रामीण भागात इंटरनेट नसल्यामुळे, अनिश्‍चित असल्यामुळे किंवा ठोस असी इंटरनेटची रेंज ( Internet range) नसल्यामुळे अनेकदा सुरू केलेले पेमेंट रद्द होतात. यावर कार्ड, वॉलेट किंवा मोबाइलचा वापर करून ऑफलाइन पेमेंटची सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे.

बचत खात्यात किमान शिल्लक | Savings account minimum balance

बचत खात्यासंबंधी किमान शिल्लक ठेवणेबाबतचे नियम पुन्हा लागू झाले आहेत. आता बचत खात्यात किमान शिल्लक नसेल तर दंड भरावा लागणार आहे. बचत खात्यात दरमहा किमान शिल्लक किंवा तीन महिन्यांची किमान सरासरी शिल्लक ठेवावी लागणार आहे. बँकांची किमान शिल्लक अट शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळी आहे. ग्राहकांनी याबाबत माहिती घेऊन किमान शिल्लक ठेवल्यास दंड टाळता येईल.

मिनिमम बॅलन्सचे उदाहरण बघू- 

बँक ऑफ महाराष्ट ( Bank of Maharashtra ) मधील मेट्रो आणि शहरी भागातातील खातेधारांना सेव्हिंग बँक अकाऊंटमध्ये ( Saving bank account ) आता नवीन नियमांनुसार मिनिमम बॅलन्स ठेवावा लागेल. नवीन निमानुसार मेट्रो आणि शहरी भागात मिनिमम बॅलन्स बँकेने २००० रुपये केला आहे, अगोदर तो १५०० रुपये होता. खात्यात यापेक्षा कमी बॅलन्स असल्यास मेट्रो आणि शहरी भागात ७५ रु. दंड, अर्धशहरी भागातील शाखांमध्ये ५० रुपये तर ग्रामीण शाखांमध्ये २० रुपये दंड आकारला जाईल. या सोबत कोटक महिंद्रा बँकेनेसुद्धा मिनिमम बॅलन्स संदर्भात नवीन धोरण अवलंबिले आहे. खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास आता बँक पेनाल्टी घेणार आहे. ही पेनल्टी ( Penalty) खात्यांच्या कॅटॅगरीनुसार ठरविली जाईल.

आपली बँक कोणती आहे? त्या बँकेच्या नियमानुसार दंड लागू होईल. या नियमाबाबत अधिकृत माहितीसाठी बँकेची वेबसाईट बघावी किंवा बँकेला फोन लावून चौकशी करावी.

निष्कर्ष ( Conclusion)-

लॉकडाऊन आणि अनलॉकच्या या बदलांसोबत बँकाचे नियमही बदलत आहेत. यांचा बाऊ न करता हे बदललेले नियम समजून घेणे अधिक फायदेशीर आहे. केवळ दंड वसूल करण्यासाठी हे नियम नसून काही नियम किंवा बदल हे ग्राहकांच्या खरोखरच फायदेशीर आहेत. हे वरील माहितीवरून आपणास ज्ञात झाले असेलच. अशीच पैशांसंबंधी माहिती मिळविण्यासाठी या वेबसाईटला रोज भेट द्या.

माहिती संकलन-

- योगेश रमाकांत भोलाणे
Read more about author