Control of groundwater abstraction is essential

bhujal-upsa

भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण आवश्यक

पाणी टंचाईला दरवर्षी आपला देश सामोरे जातो. यावर पर्याय म्हणून लोक आता बोअरवेलच्या ( Bore well) मागे लागले आहेत. परंतु बोअरवेलद्वारे भूगर्भातून किती पाणी उपसावं यावर आता कसलेही नियंत्रण राहिलेले नाही. काही ठिकाणी तर १३०० फूटापेक्षा जास्त खोलीतून बोअरवेल्सच्या सहायाने पाणी उपसले जात आहे. मात्र भूमातेला काहीही परत न देता पाणी उपसण्याच्या अशा पद्धतीवर सरकार आता नियंत्रण आणण्याच्या विचारात आहे.

या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे

कूपनलिकांच्या माध्यमातून भूगर्भामध्ये लक्षावधी छिद्रे
भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण
भारतात भूजल उपशावर नियंत्रण का आवश्यक आहे?
भूजल संरक्षण कायदा
निष्कर्ष

कूपनलिकांच्या माध्यमातून भूगर्भामध्ये लक्षावधी छिद्रे | Millions of holes in the ground through aquifers

खरं तर पाणी हा शेतीच्याच नव्हे, तर एकूणच मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाचा गाभा आहे. पाण्याशिवाय जीवसृष्टी जगू शकत नाही. लोकसंख्या वाढत जाईल, तशी पाण्याची गरजही वाढत चालली आहे. पाण्याच्या शोधासाठी धरणीमातेची अक्षरश: चालण केली जात आहे. बागायतीच नव्हे, तर दुष्काळग्रस्त भागातही कूपनलिकांच्या माध्यमातून भूगर्भामध्ये लक्षावधी छिद्रे केली जात आहेत. परंतु या भूजल उपशावर कोणतेही नियंत्रण राहीलेले नाही. सरकारी आणि एकूणच नियोजनाच्या पातळीवरील दुर्लक्षितेमुळे भूजल उपशासारख्या संवेदनशील विषयावर कोठेही गांभीर्य दिसत नाही.

उन्हाळा तोंडावर आला की पाण्याच्या टंचाईविषयी शासन जागी होते, थातूरमातूर उपाय योजना पार पाडेपर्यंत पावसाळा सुरू होतो. त्यामुळे पाणी टंचाईचा विषय बाजूला पडतो, केवळ याच कारणामुळे पाण्याच्या दुष्काळावर मात होऊ शकेल अशा ठोस स्वरूपाच्या योजना अभावानेच जाणवतात. त्यामुळे जनतेला आणि शेतकर्‍यांना कुपनलिकांवरच अवलंबून रहावे लागते, जो तो उठतो आणि कूपनलिका करतो आणि पाण्याचा अमर्याद वापर सुरू होतो. परंतु भूजल साठा कायम टिकणारा नाही, तो काही दिवसांनी संपणारच आणि अनेक ठिकाणी तो संपला, तेव्हा पाणी पुनर्भरणाच्या योजना हाती घेण्याऐवजी कूपनलिका आणखी खोल करण्याकडे लोकांचा कल दिसू लागला आहे.

दरवर्षी देशात सिंचनासाठी २२१ अब्ज घनमीटर (अघमी), घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी २२ अब्ज घनमीटर इतका भूजल उपसा केला जातो. ही आकडेवारी केंद्रीय भूजल मंडळ आणि राज्य भूजल संस्थांनी २००९ मध्ये केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून उघड केली आहे. आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, पंजाब, राजस्थान या अकरा राज्यांत देशातील ९० टक्के भूजलाचा, तर एकट्या उत्तर प्रदेशात २०.३३ टक्के भूजलाचा उपसा होत असल्याचेही यातून स्पष्ट झाले आहे.

उत्तर प्रदेशात भूजल उपशाचे सर्वाधिक प्रमाण असून तेथे दरवर्षी सिंचनासाठी ४६ अघमी, घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी ३.४९ अघमी भूजल उपसले जाते. महाराष्ट्रात हे प्रमाण अनुक्रमे १५.९१ आणि १.०४ अघमी असे आहे. देशातील एकूण सिंचन गरजेच्या ५० टक्के गरज भूजलाद्वारे भागवली जाते. तर घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी, ग्रामीण भागाची ८५ टक्के आणि शहरी भागाची ५० टक्के गरज भूजलातून मिटते. म्हणजे आपला देश आणि आपले राज्य अजुनही बर्‍याच अंशी सिंचनासाठी आणि घरगुती पाण्याच्या वापरासाठी भूजलावरच अवलंबून आहे किंवा असे ही म्हणता येईल की भूजल उपशावर सरकारने कोणतिही बंधने न घातल्यामुळे हे प्रमाण वाढत आहे. कारण कोणतेही असले तरी एकमात्र खरे की भूजलाचा साठा प्रचंड वेगाने संपत चालला असून सरकार आणि आपण मात्र त्यावर नियंत्रण आणण्यात आणि भूजल पुनर्भरणात अजुनही ठोस पावले उचललेली नाहीत.

भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण | Control of groundwater abstraction

भूजलाचे महत्त्व ओळखून देशातील काही राज्यांनी मात्र भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी भूजल नियंत्रण कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु केवळ सात राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांनीच हा कायदा आतापर्यंत लागू केला आहे. खरं तर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना असा कायदा लागू करण्याबाबत आग्रह धरला पाहिजे होता. परंतु केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार पाणी हा राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळे अवैध किंवा अति प्रमाणात भूजल उपसा रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्याने योग्य असा भूजल नियंत्रण कायदा बनवून त्याची अमलबजावणी करावी, असा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. हा कायदा लागू करण्यात काही अडचणी येऊ नयेत म्हणून एक मॉडेल विधेयक केंद्र सरकारने राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशांना दिले आहे. असे असून सुद्धा केवळ आंध्रप्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, चंडीगड, दादरा-नगर-हवेली, लक्षद्वीप आणि पॉंडिचेरीनेच असा कायदा आणलेला आहे.

काही राज्यांनी सरळपणे कायदा जरी लागू केलेला नसलातरी विशिष्ट उपाययोजना आखलेल्या आहेत. दिल्लीने भूजल उपशावर नियंत्रणासाठी व्यापक प्रयत्न केलेले आहेत. गुजरातने नर्मदा खोरे आणि जलसंपदा यंत्रणेअंतर्गत भूजल नियंत्रणाबाबत उपाययोजना केलेली आहे. पंजाबनेही पुनर्भरण, पीक पद्धतीत बदल करणे, जास्त पाणी लागणार्‍या भात पिकाची १६ जून नंतरच लागवड करणे, अति उपसा असलेल्या भागात वाढीव भारनियमन करणे, सूक्ष्म सिंचनास प्रोत्साहन अशा उपाययोजना राबविल्या आहेत. तसेच भूजलाचा अतिप्रमाणात उपसा होणारे ८२ प्रदेश केंद्रीय भूजल यंत्रणेने अधिसूचित केले असून या ८२ प्रदेशांत नवी कूपनलिका, विहीर खोदण्यास कडक नियम करण्यात आलेले आहेत.

भारतात भूजल उपशावर नियंत्रण का आवश्यक आहे? ।Why Control of Groundwater Depletion is Needed in India?

जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषी शाश्वतता आणि पर्यावरणाच्या एकूण कल्याणाशी संबंधित अनेक कारणांमुळे भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण भारतात आवश्यक आहे.

भूजल पातळी कमी करणे: अनियंत्रित आणि अत्याधिक भूजल उपशामुळे भारतातील अनेक भागांमध्ये भूजल पातळी खालावली आहे. यामुळे विशेषत: सिंचन आणि घरगुती वापरासाठी भूजलावर जास्त अवलंबून असलेल्या भागात जलस्रोतांच्या शाश्वततेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे, .

कृषी अवलंबित्व: भारतातील शेती सिंचनासाठी विशेषत: ज्या प्रदेशात भूपृष्ठावरील पाण्याचे स्रोत मर्यादित आहेत अशा ठिकाणी भूजलावर जास्त अवलंबून आहे. अनियंत्रित उपशामुळे पाण्याचे प्रमाण कमी होते आणि शेतीसाठी पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेवर परिणाम होतो.

पाणी टंचाई: पाण्याची वाढती मागणी, लोकसंख्या वाढ आणि हवामानातील बदल यामुळे पाण्याची टंचाई वाढली आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी भूजल उपशावर नियंत्रित करणे महत्वाचे आहे.

परिसंस्थेचे संरक्षण (Ecosystem Preservation): पाणथळ प्रदेश, नद्या आणि तलावांसह परिसंस्था राखण्यासाठी भूजल आवश्यक आहे. अत्याधिक उपशामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात व्यत्यय येतो आणि जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणाच्या एकूण आरोग्यावर परिणाम होतो.

भारतामध्ये पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी, परिसंस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी, शाश्वत शेती सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पाण्याची गुणवत्ता जतन करण्यासाठी भूजल अमूर्ततेचे नियंत्रण आवश्यक आहे.

भूजल संरक्षण कायदा | Ground Water Protection Act

भूजल संरक्षण कायदा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने आता घटनेच्या कलम २५२ मध्ये बदल करण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या सूचीतल्या पाणी या विषयावर केंद्राला अनुकुल बदल करता येतील. त्याआधी देशातल्या प्रत्येक भागातला अँक्वाफोर म्हणजे कोणत्या भागात किती पातळीवर पाणी उपलब्ध आहे त्यांच मॅपींग केल जात आहे. असा नकाशा तयार झाला की मर्यादेपेक्षा जास्त पाणी उपसा असणार्‍या क्रिटीकल वॉटर शेड ( Critical Water Shed ) मध्ये बोअरवेल्स खोदकामाला बंदी येईल.

निष्कर्ष ( Conclusion)-

परंतु केवळ एखादा जिल्हा किंवा राज्य यांचा भूजल नियंत्रणाबाबत स्वतंत्र विचार करून चालणार नाही. यासाठी देश पातळीवर नव्हेतर भारतीय उपखंडाच्या पातळीवर विचार व्हायला हवा. आपल्या शेजारी चीन, तिबेट, पाकिस्तान, बांगलादेश यांच्याशी नदी पाणीवाटपाचे आपले करार आहेत. या सर्वांसमवेत आपल्याला तोडगे काढावे लागतील. भरपूर पाणी वापरण्याचे आणि त्याची नासाडी करण्याचे सार्वत्रिक प्रकार कायदेशीर तरतूदी करून आणि लोकजागरणाद्वारे रोखावे लागतील. जलपुनर्भरणाची सक्ती करावी लागेल. पाणलोट विकासाच्या कार्यक्रमांना गती द्वावी लागेल. बहुचर्चित आणि महाकाय नद्याजोड प्रकल्प केवळ चर्चेतच दिसत आहे, तो लवकरात लवकर कार्यान्वित कसा करता येईल याकडे गांभीर्याने बघावे लागेल, तरच भूजलाच्या उपशावर नियंत्रण मिळविता येईल.

- योगेश रमाकांत भोलाणे