dryland-agriculture

कोरडवाहू शेतीचा विकास

देशात कोरडवाहू शेतीचे मोठे प्रमाण आहे. देशाची अन्नसुरक्षा साधायची असेल आणि शेतीचा शाश्‍वत विकास साधायचा असेल तर कोरडवाहू शेतीच्या विकासाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, अशी सूचना मा. राष्ट्रपती यांनी करून कोरडवाहू शेतीच्या समस्येकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

या लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे

सरासरी पावसाचे प्रमाण
कोरडवाहू शेती समस्या
कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी उपाय
ठोस उपाय योजना
निष्कर्ष

सरासरी पावसाचे प्रमाण | Average rainfall

भारतात वार्षिक सरासरी पावसाचे प्रमाण पुरेसे असले तरी त्याचे स्थलीय व कालीय वितरण अत्यंत असमान आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शेतीचे तीन प्रकार पडतात. केवळ पावसाच्या पाण्यावर केल्या जाणार्‍या शेतीला जिरायती शेती असे म्हणतात. ५० ते २०० से.मी. पर्यंतच्या पावसाच्या प्रदेशात अशी शेती केली जाते. तर अनिश्‍चित व ७५ से.मी. पेक्षा कमी पर्जन्य पडणार्‍या प्रदेशातील शेतीला कोरडवाहू शेती म्हणतात.

कोरडवाहू शेतीला जिरायती शेतीचाच एक उपप्रकार मानता येईल. कृत्रिम जलसिंचनाद्वारे केल्या जाणार्‍या शेतीला बागायती शेती म्हणतात. आज देशातील ६० टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतीतून देशाचे ४४ टक्के धान्य पिकविले जाते. तसेच देशातील ८७ टक्के भरडधान्ये व कडधान्ये, ८० टक्के तेलबिया आणि ६५ टक्के कापूस उत्पादनही कोरडवाहू शेतीतून मिळत आहे. देशातील ४० टक्के जनता ही प्रत्यक्षपणे कोरडवाहू शेतीवरच उदरनिर्वाह करत आहे.

शेती कोरडवाहू असतांना देखील जर एकूण शेतमाल उत्पादनाच्या तुलनेत कोरडवाहू शेतीतून मिळणार्‍या उत्पादनाची टक्केवारी जर इतक्या ठोस प्रमाणात असेल तर, या ६० टक्के कोरडवाहू शेतीचा जास्तीतजास्त भाग जर सिंचनाखाली आला तर देशाचे धान्य उत्पादन कितीतरी पटीने वाढू शकते, हा सोपा हिशोब तर प्रत्येक शेतीतज्ञ करू शकतो, पण मग स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर इतके वर्ष लोटली तरी कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न अजून सुटत का नाही, यावर कोणत्या ठोस उपाय-योजना करता येतील, याचे चिंतन होणे गरजेचे आहे.

कोरडवाहू शेती समस्या | Dryland farming problems

ओला दुष्काळ, खारफुटी, अतिवृष्ठी, पूर , भूकंप, वादळ ( Wet drought, mangroves, heavy rains, floods, earthquakes, storms ) इत्यादी आपत्तींच्या प्रसंगी सरकार ज्या प्रकारे मदत करते, तो न्याय कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या कोरडवाहू शेतीला दिला जात नाही. म्हणजेच कोरडवाहू शेती समस्या न समजणं हीच कोरडवाहू शेतीची मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रदेखील या समस्येपासून दूर नाही. राज्यात कोरडवाहू शेती ओलिताखाली आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेत. धरणं, कालवं, चार्‍या यासाठी सरकारने मोठी गुंतवणूक केली. तरीही राज्यातील ओलिताखालील क्षेत्र १७ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीयोग्य जमिनीपैकी ८४ टक्के जमीन जिरायत आहे. महाराष्ट्रातील एकूण जमिनीपैकी १/३ भाग अवर्षणप्रवण म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी, हिंगोली, कोल्हापूर या अठरा जिल्ह्यांतील ११४ तालुक्यांचा समावेश होतो. या सर्व भागात पावसाचे प्रमाण ७५० मि.मी. पेक्षा कमी असते. दरम्यान जास्त उत्पादन देणार्‍या पिकांचे नवे वाण आलेत. नव-नवीन खते, बी-बियाणे आली, त्यावर पडणारे रोग आवरण्यासाठी नवनवी कीटकनाशके आली, परंतु पाणी होतं तिकंच राहिलं किबहुंना कमी झालं. सरकारने काही पाटबंधारे योजना यशस्वी करून दाखविल्या, परंतु अनेक ठिकाणी अशा योजना अर्धवटच राहिल्या. धरणं झाली पण कालवे राहिले, म्हणजेच सरकारने प्रत्येकवेळी कोरडवाहू शेतीकडे एक हंगामी समस्या म्हणून बघितले, किंवा तात्पुरत्या योजना आखून ही समस्या सोडवायचा प्रयत्न केला. पण कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण पाहता या योजना इतक्या तोडक्या स्वरूपाच्या होत्या की या पूर्ण जरी झाल्या असत्यातरी कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न फार तर फार १ किंवा २ टक्क्यांनी सुटला असता.

कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी उपाय | A solution to the problem of dryland farming

कोरडवाहू शेतीचा प्रश्‍न सुटण्यासाठी काही उपायदेखील सुचविले गेलेले आहेत. त्यानुसार कोरडवाहू शेतीच्या पारंपरिक चोकटीतून बाहेर पडण्यासाठी सर्वप्रथम शेतीविकासाची दिशा ठरविली पाहिजे. राज्यांनीसुद्धा कोरडवाहू शेतीच्या समस्येला प्राधान्य दिले पाहिजे. कोरडवाहू शेतीची आकडेवारी पाहता, देशाच्या शेतीचा शाश्‍वत विकास करायचा असेल तर आधी कोरडवाहू शेती शाश्‍वत केली पाहिजे. या शेतीची उत्पादकता वाढवली पाहिजे. उत्पादन खर्च कमी केला पाहिजे. त्यामुळे आता बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत कोरडवाहू क्षेत्राच्या विकासाला ठोस गती दिली गेली पाहिजे. कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी खासगी-सरकारी भागीदारीची संकल्पनाही आता व्यापक करावी लागेल, असेही राष्ट्रपतींनी सांगितले आहे.

सुचविलेले उपाय केंद्राने आणि राज्यांनी एकत्रितपणे राबविल्यास कोरडवाहू शेतीची समस्या सुटण्यास हातभार लागेल, यात शंका नाही. परंतु या उपायांसोबत एकटा शेतकरी त्याच्या स्तरावर त्याच्याच शेतात राबवू शकेल अशा काही उपाययोजना कृषी विद्यापीठांनी सुचविलेल्या आहेत, त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जमीन सपाटीकरण ( Land levelling ) समपातळीत मशागत व पेरणी ( level tillage and sowing ), जमिनीची बांधबंदिस्ती आणि आंतरबांध व्यवस्थापन ( soil compaction and intercropping management ), दुबार पीक पद्धत ( double cropping ), सुधारित व्यवस्थापन ( improved management ), खतांचा नियंत्रित वापर ( controlled use of fertilizers ), वारा प्रतिरोधकाचा वापर ( use of windbreaks), आच्छादनाचा वापर (use of mulch), फवार्‍याद्वारे खतांचा वापर (application of fertilizers by spray), परावर्तकाचा वापर (use of reflectors), दोन चाड पाभरीचा वापर ( use of two drillers) , नियंत्रित पीक संरक्षण (controlled crop protection), पर्यायी पीक योजना (alternate cropping Many measures such as planning) , जैविक बांध (biological dams), जीवाणू खतांचा वापर (use of bacterial fertilizers) आणि शेततळ्यात पाणी साठवण करणे (on-farm water storage) असे अनेक उपाय कोरडवाहू शेतीच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी थोडाफार खर्च करून शेतकरी शेतीतंज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली सहजपणे करू शकतात. वरीलपैकी काही उपाय आणि इतरही उपाय खालीलप्रमाणे सांगता येतील.

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग: पावसाळ्यात पावसाचे पाणी गोळा करा जसे की चेक डॅम, कंटूर बंड आणि छतावरील पावसाचे पाणी साठवण प्रणाली. साठवलेले पावसाचे पाणी नंतर कोरड्या कालावधीत वापरले जाऊ शकते.
ठिबक सिंचन आणि सूक्ष्म सिंचन: ठिबक सिंचन आणि सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या कार्यक्षम सिंचन पद्धतींचा वापर करून थेट झाडांच्या मुळांपर्यंत पाणी पोहोचवा. यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो आणि पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता वाढते.
संवर्धन मशागत: जमिनीची धूप कमी करण्यासाठी आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी किमान नांगरणी किंवा विना-शेती यासारख्या संवर्धन मशागत पद्धतींचा अवलंब करा. त्यामुळे पाण्याची बचत आणि मातीची रचना राखण्यास मदत होते.
मल्चिंग: बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी, तणांची वाढ रोखण्यासाठी आणि जमिनीतील ओलावा वाचवण्यासाठी मातीच्या पृष्ठभागावर सेंद्रिय किंवा अजैविक आच्छादन लावा. मल्चिंगमुळे जमिनीचे तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
दुष्काळ प्रतिरोधक पिकांची निवड: रखरखीत आणि अर्ध-शुष्क परिस्थितीशी जुळवून घेणारी पिके लावा. अवर्षण प्रतिरोधक पीक वाणांचा वापर करा जे कमीत कमी पाण्यात वाढू शकतात.
पीक रोटेशन आणि विविधीकरण: पीक रोटेशनचा सराव करा आणि जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी, कीड आणि रोगाचा दाब कमी करण्यासाठी आणि पाण्याचा वापर इष्टतम करण्यासाठी पिकांमध्ये विविधता आणा. वेगवेगळ्या पिकांना पाणी आणि पोषक तत्वांची गरज वेगवेगळी असते.
कृषी वनीकरण: कृषी वनीकरणाद्वारे झाडे आणि झुडुपे शेती प्रणालीमध्ये समाकलित करा. झाडे मातीची रचना सुधारण्यास, वारा आणि पाण्याची धूप कमी करण्यास आणि उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्त्रोत प्रदान करण्यात मदत करू शकतात.
माती ओलावा संवर्धन: जमिनीतील ओलावा संवर्धन तंत्र जसे की समोच्च नांगरणी, सबसॉइलिंग, आणि पाण्याची घुसखोरी वाढविण्यासाठी आणि प्रवाह कमी करण्यासाठी चेक बंधारे बांधणे.
टेरेसिंग: मातीची धूप कमी करण्यासाठी आणि पाण्याची धारणा वाढवण्यासाठी उतार असलेल्या जमिनीवर टेरेस बांधा. टेरेसिंग पाण्याचा प्रवाह कमी करण्यास आणि घुसखोरीला चालना देण्यास मदत करते.
कव्हर क्रॉपिंग: जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी, धूप रोखण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता सुधारण्यासाठी पडझडीच्या काळात आच्छादन पिकांचा वापर करा. कव्हर पिके देखील जमिनीत सेंद्रिय पदार्थांचे योगदान देतात.
सुधारित जलसाठा: कोरड्या कालावधीत नंतरच्या वापरासाठी पावसाचे पाणी पकडण्यासाठी आणि साठवण्यासाठी शेततळे, टाक्या आणि जलाशय यासारख्या पाणी साठवण सुविधांमध्ये गुंतवणूक करा.
सेंद्रिय पदार्थाचा वापर: कंपोस्ट आणि खत वापरून जमिनीत सेंद्रिय पदार्थांचा समावेश करा. सेंद्रिय पदार्थ मातीची रचना, पाणी धारणा आणि पोषक तत्वांची उपलब्धता सुधारतात.
समुदाय आधारित पाणलोट व्यवस्थापन: शाश्वत जल व्यवस्थापन, वनीकरण आणि मृदा संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये स्थानिक समुदायांचा समावेश असलेल्या समुदाय-आधारित पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करा.
संशोधन आणि विस्तार सेवा: दुष्काळ-सहिष्णु पीक वाण, पाणी-कार्यक्षम तंत्रज्ञान आणि शाश्वत शेती पद्धतींवरील संशोधनास समर्थन आणि प्रोत्साहन द्या. विस्तार सेवा नंतर हे ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतात.

यशस्वी कोरडवाहू शेतीसाठी विविध जल-बचत तंत्रे, मृदा संवर्धन पद्धती आणि योग्य पीक व्यवस्थापन धोरण यांचा मेळ घालणारा सर्वांगीण आणि एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. विशिष्ट कोरडवाहू शेती क्षेत्रासाठी सर्वात योग्य उपाय ठरवण्यासाठी स्थानिक परिस्थिती आणि समुदायाचा सहभाग हे महत्त्वाचे घटक आहेत.

ठोस उपाय योजना | A concrete solution plan

काही उपाययाजेना करण्यासाठी तर खर्च सुद्धा करावा लागत नाही, जसे जमिनीच्या खोलीनुसार पीक नियोजन, आंतरपिक पद्धत, पिकांची फेरपालट, अवर्षण भागात तग धरणारी पिके व वाणांचा वापर, योग्य वेळेवर पेरणी, हेक्टरी रोपांची संख्या कमी करणे, पानांची संख्या कमी करणे, (Crop planning according to soil depth, intercropping method, crop rotation, use of drought tolerant crops and varieties, proper time sowing, reduction of number of plants per hectare, reduction of number of leaves) असे सर्व उपाय अभ्यासता शेतकर्‍यांच्या सहज लक्षात येईल की ही समस्या एवढी जटील नाही.

निष्कर्ष ( Conclusion)-

सुरूवातीपासूनच याकडे न सुटणारी समस्या म्हणून बघितल्यागेल्यामुळे याकडे शेतकरी समस्या म्हणून बघणे, हे विसरूनच गेले होते. समस्याच नाहीतर तर उपाय तरी कसे योजले जातील. परंतु कोरडवाहू शेती ही एक सुटणारीच समस्या आहे, हे राष्ट्रपतींनी स्पष्टपणे सांगून याकडे आता गंभीरपणे बघण्याचा अनमोल सल्ला सर्व देशाला दिला आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, कृषी विद्यापीठे, ग्राम पंचायत आणि शेतकरी यांनी जर मनावर घेतले तर कोरडवाहू शेतीचा विकास दूर नाही.

माहिती संकलन-

- योगेश रमाकांत भोलाणे
Read more about author